8.4-New Laws to Protect the Environment
8.4-New Laws to Protect the Environment Important Formulae
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8.4 - New Laws to Protect the Environment
- Introduction of environmental laws aims to preserve natural resources and ensure sustainable development.
- Important laws include the Environmental Protection Act, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act.
- These laws help control pollution, manage waste, and protect biodiversity.
- Green tribunals were set up to resolve environmental disputes and enforce these laws effectively.
- The laws also regulate industrial emissions and waste disposal to minimize environmental damage.
- They encourage public awareness about environmental issues and the importance of conservation.
8.4 - New Laws to Protect the Environment
In recent years, new laws have been introduced in India to protect the environment from the harmful effects of pollution, deforestation, and other forms of environmental degradation. These laws aim to safeguard natural resources, promote sustainable development, and ensure a clean and healthy environment for future generations.
Some of the key environmental laws that have been enacted include:
- Environmental Protection Act (1986): This Act gives the government the power to take action to protect and improve the environment. It provides the framework for setting standards for air, water, and noise pollution, as well as guidelines for the disposal of hazardous substances.
- Water (Prevention and Control of Pollution) Act (1974): This Act aims to prevent and control water pollution. It empowers the government to set standards for the discharge of pollutants into water bodies and provides for the establishment of pollution control boards to enforce these standards.
- Air (Prevention and Control of Pollution) Act (1981): This law addresses air pollution. It gives the government the authority to set air quality standards, regulate the emission of pollutants, and establish air pollution control programs.
- Wildlife Protection Act (1972): This Act provides for the protection of wildlife in India. It establishes national parks, wildlife sanctuaries, and biosphere reserves, and regulates hunting and poaching of endangered species.
- Forest Conservation Act (1980): This law regulates the diversion of forest land for non-forest purposes. It requires the government to approve any proposal that involves the use of forest land for activities such as construction or mining.
- The National Green Tribunal (NGT) Act (2010): The NGT was established to provide a specialized forum for the resolution of environmental disputes. It handles cases related to the enforcement of environmental laws and regulations and issues directions to protect the environment.
- The National Environment Policy (2006): This policy aims to ensure that the country's economic growth does not harm the environment. It emphasizes the need for sustainable development, pollution control, and conservation of natural resources.
Along with these specific laws, there are several rules and regulations that govern the management of environmental issues. The government has introduced the concept of "Environmental Impact Assessment" (EIA), which requires projects that may have a significant effect on the environment to conduct an environmental assessment before they can be approved.
The Environmental Protection Act (1986) also introduced a system for granting "Environmental Clearance" to projects. This clearance is given based on the assessment of the project's environmental impact and compliance with established environmental standards.
India has also signed international agreements related to environmental protection, such as the Paris Climate Agreement and the Kyoto Protocol, to limit greenhouse gas emissions and address climate change. These agreements bind countries to take action on global environmental issues, and India has made significant strides in this area.
The government also encourages citizens to participate in environmental protection through initiatives like the Swachh Bharat Abhiyan (Clean India Mission), which aims to improve sanitation and reduce waste generation, and the Save Water and Save Energy Campaigns, which promote water conservation and energy efficiency.
Despite these efforts, the enforcement of environmental laws remains a challenge. Issues such as corruption, lack of awareness, and weak implementation mechanisms hinder the effectiveness of these laws. However, increasing public awareness, activism, and technological advancements are helping to improve the situation over time.
8.4-नए कानून पर्यावरण की रक्षा के लिए
पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं। ये कानून पर्यावरण को बचाने, प्रदूषण को कम करने और जैव विविधता को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और उनका संरक्षण करना है।
भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं:
1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
यह कानून पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा सरकार को पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण और पर्यावरणीय हानियों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। इस कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को जुर्माना और सजा दी जा सकती है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रदूषण को रोकना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
2. जल (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974
यह कानून जल स्रोतों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत जल में अवशिष्ट पदार्थों की अनुमति नहीं दी जाती है। यह कानून जल को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कारगर है। जल प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं।
3. वायु (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981
यह कानून वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है। इसके द्वारा वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन किया जाता है। यह अधिनियम प्रदूषण फैलाने वाली गैसों और धुएं पर नियंत्रण रखता है, ताकि वातावरण को साफ रखा जा सके।
4. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
यह अधिनियम वन्यजीवों और उनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके तहत शिकार, वन्यजीवों की तस्करी और जंगलों को नष्ट करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यह कानून भारतीय जंगलों में रहने वाले जानवरों और पौधों की रक्षा करता है।
5. जैव विविधता अधिनियम, 2002
यह अधिनियम जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए है। इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे। इस कानून के तहत पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं।
6. हरित कर (Green Tax)
भारत सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए हरित कर (Green Tax) भी लगाया है। यह कर उन वाहनों और उद्योगों पर लगाया जाता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कर प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रभावी उपाय है।
7. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Boards)
भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं। इन बोर्डों का काम प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की निगरानी करना और उन्हें नियंत्रित करना है। ये बोर्ड पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मानकों का पालन करवाते हैं।
8. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA)
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। इसमें यह देखा जाता है कि किसी नए निर्माण या परियोजना के शुरू होने से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। यदि परियोजना पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो उसे रोकने के उपाय सुझाए जाते हैं।
इस प्रकार, भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए इन कानूनों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। ये कानून पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं और समाज में जागरूकता फैलाते हैं।